एमएनओमा संशोधनवाद - MONGOL KHABAR

Breaking

एमएनओमा संशोधनवाद



जीवन मंगोल

“क्रान्तिको बेला शत्रु तिमीलाई नास गर्नु आएको हुन्छ, यसकारण तिमीले उसको नास गर्नैपर्छ, क्रान्तिको बेला तिमीले आफ्नो शत्रु र मित्रु चिन्नु सक्नु पर्छ ।” –डा. गोपाल गुरुङ

नेपाली राजनीतिमा “लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुनु पर्छ” यो कसैको भनाइ होइन, गोपाल गुरुङको भनाइ थियो । यी उद्देश्यहरु कल्पनामा मात्रै सिमित थिएनन् यसलाई नेपालमा कसरी स्थापित गर्ने चुनौति उत्तिकै थिए । चुनौतिलाई सामना गर्ने न सह–योद्धा न समर्थक । गोपाल गुरुङ त्यो पञ्चायतको भूतले तर्सिएर आवाज बिहिन बनेको नेपाली समाजको अघि पञ्चायत भन्दा डरलाग्दो भूत देखिनु अस्वाभाविक पनि थिएन । शासकको निम्ति गोपाल गुरुङ डर लाग्दो भइसकेका थिए । राजतन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र हुनु प¥यो भन्दा पञ्च, मण्डले र दरबारीयाहरुको निमित्त नसोचेकै बिषय भए पछि नतर्सिने कुरै भएन । त्यहिबाट तर्सिएर गोपाल गुरुङलाई सिध्याउनु उचित थियो तर शत्रु र मित्रुलाई सहज तरीकाले चिन्न सकेका कारण उहाँ बाँच्नु भयो र उहाँको दर्शन बाच्यो । उहाँको दर्शन बाच्यो र लोकतन्त्रले फल्न फूल्न पाइरहेको छ । लोकतन्त्रको पहिलो सुत्रधार गोपाल गुरुङ नै थिए । यदि उतिबेलै बुद्धिले नलडि दिएको भए र संसारमा लोकतन्त्रको लागि लडेको कुरा जानकारी नदिएको भए परिस्थिति अर्कै बन्न सक्थ्यो । कुटनैतिक रुपमा चतुर डा. गोपाल गुरुङको शत्रुहरुले चालेको हरेक पाइला बिरुद्ध बुद्धिबलले लड्नु हुन्थ्यो । सायद त्यो समयमा भने जस्तो साथ पाएका हुन्थे भने परिस्थिति फरक हुन सक्थ्यो । नेपालको मुहार अर्कै हुन्थ्यो ।
हुन त लोकतन्त्र २५ सय वर्षदेखिको निरन्तरता नै हो । र बीसौं शताब्दीमा प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री रर्बट ह्यालले आफ्नो चर्चित पुस्तक डिलेम्माज अफ प्लुरलिष्ट डेमोक्रेसी १९८२ मा भनेका छन् । ‘अचेल लोकतन्त्र भन्ने शब्द २ हजार ५ सय वर्षदेखिको लगभग निरन्तर प्रयोगले भान्साको मिश्रित अवशिष्टहरुको प्राचीन रछ्यानजस्तै भएको छ ।’ यसको तात्पर्य विशिष्ट स्वाद, केस्रा र गन्ध छुट्याउन असम्भव भनिएको हो भने नेपालको हकमा झन बाहुनवादी विशेषता सहितको बाहुनतन्त्रमा परिणत भएको स्पष्ट भएको छ । पश्चिमाहरुले लगभग बिश्व राजनीतिक बिचारधाराहरुको मृत्यु भएको घोषणा गरिसकेका छन् । फ्रान्सिस फुकुयामा र सामुएल पी हटिङ्टनहरुले त कृत्तिम बाद सिद्धान्तको अन्त्य भएको उद्घोष गरिसकेका छन् । तर आजको सुधारिएका केही व्यवस्था सिद्धान्त छन् ती पनि शासकको अनुकुलमा रहेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपमा असन्तुलन कायम छ । समानताको आभाष छैन । न्यायको धज्जी उडाइरहेका छन् । मानवअधिकारको हनन् गरिरहेकै छन् । मौलिक हकअधिकारहरु निरन्तर खोसिरहेकै छन् । यस्तोबेला ज्यानको बाजि थापेर लोकतन्त्र, लोकसत्ताको लागि आवाज उठाउने निरंकुश पञ्चेलाई चुनौति दिनु चानचुने थिएन । विश्वमा जसरी परिभाषित गरेता पनि २१औं शताब्दीको उपलब्धी लोकतन्त्र नै हो । सारा बिश्वले लोकतन्त्रलाई अंगीकार गरेका छन् ।
लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तिय शासन व्यवस्थाको प्रष्ट अवधारणा ल्याउने नेपालको इतिहासमा गोपाल गुरुङ नै हुन् भन्ने कुरामा दुइमत छैन । यो संसारलाई थाहा भइसकेको हो । यो अवधारणा सबै वर्ण, समुदाय, धर्म, लिंग, क्षेत्रका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था हो । अझ भनौ आफ्नै भूमिमा विभेद, अन्याय–अत्याचार, उत्पीडनमा पारिएकाहरुको आवाज सुन्न सक्ने र न्याय दिन सक्ने व्यवस्था हो । उल्टै खोस्ने होइन । विश्व मान्य न्याय प्रणाली सहितको मंगोल राष्ट्रवादको दर्शनलाई २१औ शताब्दीको परिवेशमा सभ्यतासंग जोडेर मध्य मार्गीय दर्शन तयार गर्नु भयो । यो दर्शनलाई नबुझ्दा संशोधनवादमा पुगेर गोपाल गुरुङको लिगेसी नै मेटाउने र उहाँले स्थापना गर्नुभएको मुद्दा विर्सजन गर्दै संशोधन गर्दै भोको, नाङ्गो, असमान लोकतान्त्रिक समाजवादको ढ्वाङ फुक्न थालियो ।
समावेशी झमेला र चुनावी प्रकरणः
एमएनओमा सैद्धान्तिक मतभेद र विचलनको सुरुवात २०७४ मंङसीर १० र २१ गतेको प्रदेश र प्रतिनिधि
सभा चुनाव हो । त्यो भन्दा पहिले सैद्धान्तिक अडान कायम थियो । वैचारिक वहस बिना चुनावमा सहभागि
हुनु पहिलो विवादित बिषय हो । लोकतन्त्रको चर्को आवाज उठाउने एमएनओ हो तर एमएनओभित्र कति
लोकतान्त्रिक बिधिहरु व्यवहारिक रुपमा उत्तारियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । नाजायत र बुडेवलको तर्क
गर्नेहरुले उत्तर दिन पनि सक्दैनन् । कुनै औपचारिक बहस, छलफल नै नगरि एकलौटी निर्णय नेतृत्वले गर्नु
लोकतन्त्रको मुल्यमान्यता विपरित छ । लोकतन्त्रमा फरकमत, जनताको मतलाई पनि मध्येनजर लगाउनु पर्ने
हुन्छ । तर त्यो अभ्यास नगर्नु नेतृत्वको कम्जोरी थियो या निरंकुश प्रबृत्ति हो ? समावेशीको हकमा
राज्यव्यवस्था कति समावेशी छ ? त्यो बहसको बिषय होइन किनकी समाबेशी छँदै छैन भन्ने दुनियालाई
थाहा छ । बाहुनवेशी छ । न्याय, प्रशासन, अख्तियार, निर्वाचन आयोग सबै सभ्रान्त बिदेशी शासक बाहुन
क्षेत्रीको कब्जामा छ । निर्वाचन आयोगले हतारमा कानुन बनाएर समाबेशी क्लस्टरमा अनिवार्य त्यही
सत्ताधारीको बर्चस्व कायम गर्न भूमिका खेल्यो तर त्यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा उनीहरुको अनुकुलमा
आत्मासमर्पन गरेर जानु नै सिद्धान्तबाट बिचलन हुनु हो । लोकतन्त्र बचाउने बहानामा जनताकै चाहनालाई
कुण्ठीत गरिनु आफैमा दुःखद र लज्जासपद हर्कत हो । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा चुनाव बहिस्कार गर्नै पर्ने
बाध्यकारी नभएता पनि कम्तिमा साना तिना अंकुशेलाई बिरोध गर्न सक्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई लत्याइयो ।
त्यतिवेला देखिको मतभिन्नता शुरुवात भएको थियो । अहिले आएर हामी विभाजनको संघारमा पु¥याउने खेल
समेत बिचमा भयो । एमएनओको चाबी पछिल्लो समय बाहिर गएकोले यी झमेला शुरु भएको हो ।
मतभिन्नताको शुरुवात ः
असोज २२ (अक्टोबर ८, २०१७¬) गते निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि अभिमुखी तालिमको आयोजना गरेको थियो । त्यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । एमएनओ को तर्फबाट सचिव बीरलाल राई र जीवन मंगोलंले सहभागी जनाएका थिए । जब आयोगले समानुपातिक बन्द सूचीको लागि “खसआर्य” प्रतिनिधि तर्फ ३१.२ प्रतिशत अनिवार्य लगाउनै पर्ने जस्ता जटिल कानुन ल्याएको थियो । त्यती मात्रै होइन आदिबासी पछि सबै भन्दा बेसी खसआर्यकै भएकाले ७ ओटा क्लस्टर मध्ये बन्दसूचीमा आदिबासी जनजाति पहिलो, दोस्रो खसआर्य थियो । यसकारण १० जनाको बन्द सूची पेश गरेपनि ३ जना खस आर्य अनिबार्य हो । दुइजनाले जीते १ जना खसआर्य एक जना आदिबासी जनजाति । प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश –१ मा २७.८४%, प्रदेश २– ४.८९, प्रदेश–३ मा ३७.०९% प्रदेश ४ मा ३७.२४%, प्रदेश ५ मा २८.८४%, प्रदेश–६ मा ६२.२०%, प्रदेश–७ मा ६०.०२% अनिवार्य भनेको छ । यसकारण संगठनको दर्शनको प्रतिकुल थियों । त्यतिबेलै तत्कालिन सचिवले कसरी अघि बढ्ने आकस्मीक छलफलको लागि सर्वोच्च सभाको वैठक गर्नु पर्यो भनेर कुरा उठाएका थिए । किनकी एकदमै प्रतिकुल अवस्था थियो । यसरी उनीहरुको नियम कानुनलाई सहजै स्वीकारे जाने हो भने हामी सकिन्छौ भन्दै सचीवले तत्कालिन का.वा प्रेसिडेन्ट, सह–सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता लगायत कार्यकारी सभाका र प्रदेश सभा संयोजक लगायत सबैलाई छलफल गरौ भनेर सम्पर्क गरेकै हो । सचिव लगाएत, कोषाध्यक्ष त्यसको बिरोध गरौं बाध्यकारी बनाइनु हुन्न यसको लागि केही निर्णय गरौं, पत्रकार सम्मेलन गरौं कसरी बिरोध गर्न सकिन्छ केही चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने थियो ।  नेतृत्वले कुनै चासो राखेन । त्यसपछि मैले सबैको ध्यानाकर्षण होस भनेरै फेसबूकमा एक पोस्ट गरे । मलाई किन पोस्ट गरेको भनेर सोधियो । मेरो फरक अभिमत वा बहसलाई लिएर बिबाद त त्यो बेला नै भएको हो । त्यो भन्दा अघि प्रदेश –६ संयोजकले गारो मान्नु भएकै पनि हो । २८ गते जाने नै भएपनि निर्णय गरेरै जाओ भनेर सचिवालयमा भन्दा गोपाल गुरुङले नै २० प्रतिशत हाल्नु भन्नू भएको छ भनेर प्रवक्ताको ओठे जवाफ आयो । का.वा प्रेसिडेन्टले बरु गर्धन थाप्न तयारी छु तर पछि हट्दिन भन्नू भयो निर्णय औपचारिक भएन । कोषाध्यक्षले पनि उक्त कुरामा छलफल गरौ, निर्णय गरौ भन्दा का.वा. प्रेसिडेन्टले मकै जोतिष नबनौ भन्ने जवाफ दिनुभयो । म सबै जिम्मा लिन्छु । साथ दिनुस, भाड्ने काम नगर्नुस भनेपछि बैठक हुनै सकेन । नेताले नै जिम्मा लिने भनेपछि किन विवाद गर्नु कार्यकर्ताले भनेर चुप लाग्यौं । असन्तुष्टको बिच चुनाव सकियो । समिक्षा बैठक राख्न आनाकानी भयो । जताततै बाट प्रश्न खडा भयो । धेरैले खस आर्यको बिषयलाई लिएर भेट्न आए मैले वैठकले जे निष्कर्ष दिन्छ त्यो हुनेछ भनेर पठाए । तर सप्पैले त्यो कुरा मनमा गुम्साएर राख्न सकेनन । बैठक कुर्न सकेनन् समाजिक संजाल देखि सतहमा आयो बल्ल नेतृत्वले बैठक डाँके । जब छताछुल्ल भयो नेतृत्व बिउझ्यो । १० र ११ ले राम्रो मार्ग खडा गर्ने आशा गर्दा गर्दै पनि ती आशा सबै बेकार साबित भए ।
बहुमतको कुतर्क र पेलान संगै दोस्रो दिनको समीक्षा पछिको बैठक सुरु भयो तर अल्पमतको कुनै कदर नगरी महाधिवेशन तोक्ने बलजफ्ती कुरा सह्य नभएकै कारण ५ जना बाहिरियौं । बाहिरिनु भन्दा पहिले हामीले बिगतमा भएको कमजोरीलाई आत्मा आलोचना गरि प्रतिबद्धता जाहेर गरि आगामी दिनमा गल्ती नगरी अघि बढौ मिलेर जाओ भन्ने अल्पमतको प्रस्ताब थियो । उक्त प्रस्तावको माने नै रहेन, राखिएन । बहुमत कै दम्भले गैरकानुनि तवरले केन्द्रिय सभा समेत भंग गरियो । जवकी का.वा प्रेसिडेन्टले प्रेसिडेन्टको हैसियत पाउदैन । यस्तैबिच महाधिवेशन मूलआयोजक बनाइयो । तर फरक मतको कुनै बाटो राखिएन । त्यसपछि अल्पमत टोलिले विज्ञप्ति जारी गरेका थियो । र पनि हामी आशावादी थियौ । एकपटक मिलन बिन्दु खोजिएला भनेर तर ठिक उल्टो भयो । हामी त गोपाल गुरुङको बिचारलाई एक इन्च पनि तलमाथि नहोस भन्ने चाहना राख्ने मान्छे । एक पटक नेतृत्वले मिलन बिन्दु खोज्ने छ । तर त्यसो नभएर शत्रुताको रुपमा अल्पमतलाई हेरियो । यो नै दुर्गती हो ।
समानुपातिक व्यवस्थाः
यो मान्यता विश्वव्यापी प्रणाली हो । बहुमतको प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुप मानिने गरिन्थ्यो । बिशेष गरेर युरोपमा औद्यौगिक करणपछि सत्तामा सहभागिताका लागि आन्दोलनहरु भए पछि समानुपातिक अवधारणा समेत अगाडि आएको देखिन्छ । तर युरोपमा खासै महत्व थिएन । किनकी त्यहाँको समस्या शासक र शासित दुबै एउटै नश्लका थिए । विभेदको हिसावले जातीय समस्या, पीछडा वर्ग, उत्पीडित लिंगको आधारमा खासै विभेद नभएकाले पनि त्यो व्यवस्था खासै महत्वपूर्ण देखिएन । समानुपातिक व्यवस्था भिन्न समुदाय , मूलबासी, अल्पसंख्यक, पिछडाइएको, उत्पीडित, अपांगता, लैगिग विभेदमा परेका, सिमान्तकृत हरुको आवाजलाई उठान गर्न, राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन वा हकअधिकार स्थापित गर्नको लागि हो । जसको सन् १९९३ बाट दक्षिण अफ्रिकादेखि समावेशी अवधारणा स्थापित भयो भने २००६ बाट केन्याबाट सफल अभ्यास भएको पाइन्छ । यसैलाई नेपालमा २००६ को अन्तरिम संविधानमा कैद गर्दै २०१५ ले उक्त कुरा लिपीवद्ध गरेको छ । संविधानमा समानुपातिक समावेशी उल्लेख छ । जुन समानुपातिक व्यवस्थामा शासक वर्गलाई नै छुट्याउनु भनेको ‘मै खाउ मै लाउ, सुख सयलमा मोज गरु...अरु जे सुकै गरुन’ भने जस्तै हो । समावेश आरक्षण नेपालको सन्र्दभमा मंगोलहरुलाई आकाशको फल आँखा तरि मर भन्ने उखान झै भएको छ ।

फागुन ७, २०७४ धरानमा आयोजित सैद्धान्तिक अन्र्तक्रियामा व्यक्त विचार ।