सिजी टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई सर्बोच्च अदालतको आदेश - MONGOL KHABAR

Breaking

सिजी टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई सर्बोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन(सिजी टेलिकम)लाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ ।



सर्वोच्चका न्यायधिश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । अदालतको यो आदेशपछि सिजीलाई मोवाईल सेवा चलाउन बाटो खुलेको छ। यो आदेशले नयाँ मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी आउने बाटो समेत खुलेको छ। अहिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम,एनसेल र स्मार्टले सेवा दिइरहेका छन्। नयाँ अपरेटर कम्पनी नआउँदा नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्रै एकाधिकार छ। यही एकाधिकारका कारण उपभोक्ताले सस्तोमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । सिजीलाई मोवाईल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी दिने सरकारी निर्णय विपरित प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यो सूचनापछि सिजी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।



अदालतले मंगलबार आन्तरिम आदेश जारी गर्दै  कम्पनीले सरकारबाट मोवाईल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ-'निवेदक(सिजी टेलिकम)लाई आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिंदा उक्त अनुमति पत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू, नगराउनू।'

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ‘अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आवश्यकता अनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु। आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र संचालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायक सरह समान हक स्थापित गर्न समेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई वितरण गर्न कानून बमोजिम जे जे कर्तब्य पूरा गर्नु पर्ने हो गर्नु गराउनू ।'  सर्वोच्चले  निवेदकले प्राप्त गरिसकेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगर्नू तथा अन्य सेवा प्रदायक सरह व्यवहार गर्न समेत आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश गरेको छ । अदालतको आदेशपछि सिजीले मोवाईल सेवा संचालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने जनाएको छ ।  ‘हामी मोवाईल सेवा संचालनका लागि तयारी अवस्थामा छौ“ । सर्वोच्चबाट आदेश आइसकेकाले मोवाईल सेवा संचालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउछौ|', चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले भने, ‘अदालतको आदेशलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौ“ ।  स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सिजीले मोबाइल सेवा संचालन गर्न पाउनेमा विश्वस्त छौं ।’

मन्त्रिपरिषदको ०७४ जेठ १५ गतेको बैठकले सिजीलाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सिजीले मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा प्राविधिक एवं वित्तिय व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाएको थियो । तर प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने एवं उपकरण आयात लगायतका अनुमति दिने मामिलामा अवरोध गरेका कारण सेवा संचालनमा विलम्ब भएको उनले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशपछि  सबै अवरोधहरू अन्त्य भएका छन् । प्राधिकरणले यी सबै पक्षमा हामीलाई सहजीकरण गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’, प्रवक्ता पौडेलले भने ।

मन्त्रिपरिषदले सिजीलाई मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालिन समयमा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी समेत गरि करिब ३६ करोड रूपैयाँ ०७४ माघ मसान्तदेखि पाँच बराबर किस्तामा भूक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय दिएको थियो । उक्त निर्णयलाई पालना गर्दै सिजीले पहिलो किस्तास्वरूप ०७४ माघ २८ गते ८ करोड ४० लाख रूपैयाँ भूक्तानी गरिसकेको छ ।  प्रवक्ता पौडेलले भने ।

प्राधिकरणले सिजीलाई प्रदान गरेको अनुमति पत्र ‘आरटिएस–इडिआर–जिरोवान’ अनुसार काम भएर प्राधिकरणले प्रमाणिकरण समेत गरिसकेको छ । उनका अनुसार यो प्रमाणिकरणपछि सिजी  मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि योग्यताप्राप्त कम्पनी भएको प्रमाणित गरिसकेको छ।

कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउने प्राविधिक तयारी समेत पूरा गरिसकेको जनाएको छ। सिजी मोवाईल फोरजी प्रविधिमा आधारित हुने उनले बताए। कम्पनीले हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध मोवाईल सेवाको गुणस्तरको तुलनामा उच्च गुणस्तरको भ्वाईस र डाटा अत्यधिक सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

कम्पनीले सेवा सञ्चालनका लागि आपूर्तिकर्ताहरूको छनौट गर्न आवश्यक कर्मचारी र परामर्शदाताहरूको नियुक्ति गरिसकेको जनाएको छ। नेपालमा उच्च गुणस्तरको मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि उच्चस्तरको प्रविधि भित्रयाउन  ख्यातीप्राप्त विदेशी कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारीको टुँगो लागिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले टेलिकम उपकरण आयात गर्न आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्झौता गरिसकेको, डाटा सेन्टर स्थापना र डिजास्टर रिकोभरी का लागि समेत स्थान तोकिसकेको जनाएको छ । उनका अनुसार विटिएस टावर तथा व्याकहाउल नेटवर्क निर्माणकर्ता एवं आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्झौता भईसकेको र टावर निर्माणका लागि काठमाडौं, पोखरा लगायतका स्थानहरूमा जग्गाधनीसँग भाडा संझौता भइसकेको छ।‘सन् २०१९ भित्रै सिजीको सेवा नेपाली उपभोक्ताले पाउनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त रहेका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।