विश्वले भन्यो : भारतको मोदी सरकारले नागरिकतालाई धर्म संग जोडिएर मानव जातिलाई लज्जित बनायो - MONGOL KHABAR

Breaking

विश्वले भन्यो : भारतको मोदी सरकारले नागरिकतालाई धर्म संग जोडिएर मानव जातिलाई लज्जित बनायो

काठमाडौ । नागरिकता सम्बन्धी कानुनको भारतभर वि’रोध प्र’दर्शन भइरहेको छ । भारतमा मात्रै नभई बेलायत, अमेरिका लगायतका देशहरुमा पनि वि’रोध सुरु भएको छ । यस विषयमा विश्व मिडियाले क’डा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । प्र’दर्शन र का’नूनको बारेमा विश्वले यो का’नूनले मोदीको कट्टर छवि बाहिर ल्याएको बताएका छन् । यसले भारतीय लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्तलाई क्षति पुर्‍यायो भनिएको छ । नागरिकतालाई धर्मसँग जोड्ने यो पहिलो कार्य हो जुन मोदी सरकारले गर्दैछ । मोदीले बहुमतका साथ सरकार गठन गरे तर यो उनको सरकारमा अहिले सम्मको सबैभन्दा ठूलो प्र’दर्शन हो जुन निरन्तर बढ्दैछ ।

न्यू योर्क टाइम्सले यस कानूनले मोदीको कट्टर छवि स्पष्ट रूपमा देखायो भनेको छ । अखबारका अनुसार, ‘नागरिकता विधेयक पहिलो कदम हो जसले भारतीय लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्तलाई बिगार्‍यो । मानव अधिकार समूह र धेरै देशका सरकारहरूले पनि यस का’नूनको आलोचना गरे । अमेरिकी विदेश विभागले भारतलाई लोकतान्त्रिक मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्षा गर्न अपील गरेको छ । उक्त वि’रोधले यो कुरा स्पष्ट गर्‍यो कि भारतका जनताले उनलाई हिन्दू–राष्ट्रवादी एजेन्डा बनाउन अनुमति दिँदैनन् । यो का’नून सर्वोच्च अदालतमा रोक्न सकिन्छ । जनवरीमा मु’द्दाको सुनुवाई हुने छ । यो कानून भारतीय लोकतन्त्रको लागि ख’तरा हो ।’

सीएनएनले भनेको छ, ‘मोदीले भारतमा व्यापक समर्थन प्राप्त गरे र यसलाई राम्रोसँग उपभोग गरिरहेका छन् । नागरिकता का’नून पहलले नागरिकहरुलाई धेरै क्षति पुर्‍यायो । अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ । अगस्टमा, कश्मीर र लद्दाखलाई जम्मू कश्मीरबाट विशेष राज्यको स्थिति हटाएर दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजित गरियो, त्यसबेला पनि केही मानिसहरू सडकमा उ’त्रिए । यो सरकारले नागरिकता विधेयकको सम्भावित नतिजाहरूको अनुमान गर्न असफल हुनुको कारण बुझ्न सकिन्छ । मोदीले सोमबार जनतालाई आश्वासन दिन खोजे । उनले भनेका थिए कि कुनै भारतीयले चिन्ता लिनुपर्दैन । यद्यपि यसको प्रभाव देखिएन ।’

चर्चित अखबार द गार्जियनले पनि यसको वि’रोधमा लेखेको छ । उस्का अनुसार, ‘भारत विविधताको देश हो । पछिल्ला ६ बर्षमा मोदी केही योजना वा नीतिको वि’पक्षमा छन् । अब सबैभन्दा ठूलो प्र’दर्शन उनको कार्यकालमा भइरहेको छ । प्र’दर्शनमा ठूलो संख्यामा मोदी वि’रोधी शक्तिहरू प्र’दर्शनमा आफ्नो मतभेदलाई पन्छाएर सँगै उभिएका देखिए । सरकारको तर्क छ कि बंगलादेश र पाकिस्तान जस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूले अक्सर उत्पिडनको सामना गर्नुपर्दछ । उत्पीडित मुसलमानहरूको एशियामा जानको लागि धेरै ठाउँहरू छन्, जस्तै मलेशिया वा इन्डोनेसिया । हिन्दुहरूको मात्र भारत छ त्यसैले उनीहरू र अन्य अल्पसंख्यकहरूले नागरिकताको लागि प्राथमिकता पाउनु पर्छ । अर्कोतर्फ, मोदी आ’लोचकहरू भन्छन कि यो कानून भारतको हिन्दू राष्ट्रको अवधारणा अनुरूप छ ।’

बीबीसीले भनेको छ, ‘मोदी सरकारले भनेको छ कि यो का’नूनले भारतमा धार्मिक उत्पीडन भोग्नु परेकाहरूलाई शरण दिनेछ । आ’लोचकहरु भन्छन् कि यसको वास्तविक एजेन्डा भारतको अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुलाई कम गर्नु हो । सरकारले २०२४ सम्ममा सबै घु’सपैठहरूलाई देश निकाला गर्न राष्ट्रिय सिभिल रजिस्टर (एनआरसी) प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । एनआरसी उत्तरपूर्वी राज्य असममा लागू भइसकेको छ । यसको सूचीमा आसामका करीव १९ लाख व्यक्तिको नाम छैन । आ’लोचकहरू यो पनि भन्छन कि यो का’नूनले भारतीय संविधानमा निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गर्दछ ।’