अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्‍यो - MONGOL KHABAR

Breaking

अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्‍यो

काठमाडौ । फागुन १९ सोमबार, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा फागुन ५ गते गठित समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सक्रियतामा बैंकर्स र राष्ट्र बैंकका अधिकारी सहितको छलफलपछि समिति गठन भएको थियो ।

छलफलको निश्कर्षका आधारमा कुन क्षेत्रले के काम गर्नुपर्ने जिम्वारी समेत बाँडफाँड भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । उक्त समितिमा छलफलका क्रममा करिब ३० बुँदा उठेको र ती विषयको सम्बोधन सरोकारवाला निकायले गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।

“समितिले छलफल सकेको र उठेका करिब ३० वटा बुँदाको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ,” छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने “अबको एक दुई दिनमा नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउँदै छ, समीक्षामा के कस्ता कुरा समावेश हुन्छ त्यसको आधारमा थप छलफल हुन्छ ।”

उनले समितिको छलफल एक दिशामा हुने र मौद्रिक नीतिको समीक्षा अर्कै दिशामा आउने हो भने छलफलको औचित्य नहुने भन्दै समीक्षा आएपछि आवाश्यकता अनुसार थप छलफल हुने बताए ।
मन्त्रालयको चासो कर्जा सुस्तता र बैंकर्सको चासो स्प्रेडदर सूत्रमा

करिब ३० वटा बुँदामा छलफल भए पनि मुख्य चासो भने स्प्रेड सूत्र र कर्जामा देखिएको सुस्तताको विषयमा केद्रित भएको छ । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि बैंकर्सले स्प्रेडको नयाँ सूत्रले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउने भन्दै यसलाई प्राथमिकता दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा छलफल गर्न बनेको अनौपचारिक समितिमा पनि बैंकर्स संघका प्रतिनिधिले यसमा चासो रखेको बताइएको छ ।

यस्तै अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले भने कर्जामा देखिएको सुस्ततमा चासो राखेका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि बैंकर्सलाई कर्जा विस्तार रोकिएको हो भन्दै प्रश्न गरको बैंकर्सले बताउँदै आएको छन् ।

अर्थमन्त्रालयको सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र तथा सस्थान महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यकोे नेतृत्वमा रहेको समितिमा राष्ट्र बैंक नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डित र बैंकर्स संघबाट अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।

बैंकर्स स्प्रेड रेटको अलवा ब्यालेन्स सिट आदानप्रदान, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायका व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई कर्जा लिन समस्या भएको भन्दै त्यसमा पनि छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

समितिको छलफलमै सहभागी भएको बैंकर्स संघका एक अधिकारीले भने, “हामी राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको विरोधमा होइन, राम्रो नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ तर एकैपटक लागु गर्न खोज्दा त्यसले समस्या आएकाले क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरौं भन्ने हो ।”

यसका साथै समितिमा काउन्टर साइक्लिकल बफर, ऋणपत्र अनिवार्य गर्न नहुने लगायतका विषयमा पनि छलफल गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि दिएको सुझाव लगायत केही थप विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

समितिले कुनै प्रतिवेदन बुझाउने भन्दा पनि छलफलमा उठेका बुँदाहरूलाई बुँदागत रूपमा बुझाउने बताइएको छ । केही विषय मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास ती अधिकारीले व्यक्त गरे ।

समितिको नेतृत्व गरेका अर्थमन्त्रालयका सहसचिव आचार्य भने कुनै औपचारिक समिति गठन नभएको तर अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उठका विषयको सम्बोधन कुन कुन निकायले गर्ने हो जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने जिम्मा आफूले पाएको बताउँछन् । आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसार राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र बैंकर्स संघले गर्ने कार्यको बाँडफाड भइसकेको बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने कतिपय व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षा र आगामी मौद्रिक नीतिले पनि गर्ला त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले गर्ने पोलिसीको काम मन्त्रालयले गर्ने र बैंकहरूले सेवाको विषयमा उठेका गुनोसोको सम्बोधन बैंकर्स संघले गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको उनले बताए । आवश्यक परे थप छलफल हुने उनको भनाइ छ ।