अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा दर्ता भएका आधा मुद्दा झुटा - MONGOL KHABAR

Breaking

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा दर्ता भएका आधा मुद्दा झुटा

बुटवल । फाल्गुन १९ सोमबार, गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा ९ सय ३५ वटा उजुरी दर्ता भए। दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय तह तथा शिक्षासँग सम्बन्धित थिए।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगले आफ्नै सम्पर्कभन्दा पनि मिडियामा आएका समाचार तथा टेलिफोन, इमेल, पत्र तथा फ्याक्समार्फत् कार्यालयमा दर्ता गरिएका उजुरीको आधारमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।
गत वर्ष दर्ता भएका ९ सय ३५ वटा मुद्दामा पनि आयोगको बुटवल कार्यालयले छानबिन तथा अनुसन्धान सुरू गर्‍यो। अनुसन्धानको क्रममा दर्ता भएका झण्डै आधा मुद्दा झूटा देखिए।
‘कतिपय व्यक्तिगत रिसिइबी, आग्रह पूर्वाग्रह तथा अरूलाई दुःख दिनकै लागि पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेको छ,’ आयोगका बुटवल कार्यालय प्रमुख भिष्म कुमार भुसालले भने।
विभिन्न माध्यमबाट दर्ता भएका उजुरी उपर छानबिन गरी आयोगले उक्त उजुरी सही भए सो मुद्दालाई अदालत पठाउने र उजुरी झूटो रहेको भए मुल्तबीमा राख्ने निर्णय आयोगले गर्दछ।
गत वर्ष दर्ता भएका ४ सय ३० उजुरीमाथि छानबिन र अनुसन्धान गर्दा झूटो देखिए पनि आयोगले मुल्तबीमा राख्यो बाँकी उजुरी उपर थप अनुसन्धानसहित कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढायो।
यसै साता आयोगको बुटवल कार्यालय प्रमुख भएर आएका भुसालले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अख्तियारको सक्रियता बढेसँग अख्तियार दुरूपयोगका घटना बाहिर आउनुको साथै बिना तथ्य र व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण अख्तियारमा उजुरी दिने प्रवृत्ति पनि बढेको बताए।
‘कुनै योजनामा करोडौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको छ भनेर उजुरी आउँछ, उजुरी आएपछि छानबिन र अनुसन्धान गर्दै गयो त्यो योजना नै पाँच लाख बजेटको हुन्छ अनियमितता कसरी करोडौं हुनु?,’ उनले भने।
भुसालले बेनामे र बिना तथ्य, आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर दिइने उजुरीले आयोगका कर्मचारीको समय सकिने मात्र होइन अरु मुद्दाको छानबिन र अनुसन्धान गर्न ढिलाइ हुने गरेको बताए।
प्रमुख भुसालले व्यक्तिगत रिसिइबी लिएर अरूलाई दुःख दिनकै लागि दिइने उजुरीलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने बताए।
कुनै पनि व्यक्तिले झूटो उजुरी दिएको खण्डमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लिने व्यवस्था रहे पनि यो त्यति कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको उनले बताए।
आयोगमा आउने यस्ता उजुरी बेनामे हुने भएकोले कसले उजुरी दिएको हो भन्ने थाहा पाउन समेत अप्ठ्यारो हुने उनले बताए।
अधिकांश उजुरी स्थानीय तह र शिक्षाका
यता आयोगको बुटवल कार्यालयमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरी संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ।
आयोगको बुटवल कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको अवधीमा दर्ता भएका ६ सय १६ र गत वर्षको सरि आएका ४ सय ८३ गरी कुल १ हजार ९९ उजुरीमध्ये ६३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह र शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन्।
आयोगको बुटवल कार्यालयका उपसचिव रमेश ढकालका अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय तहका ३ सय ९३ र शिक्षाका ३ सय २ वटा उजुरी परेका छन्। उपभोक्ता समितिबाट हुने अनियमिता, निर्माण तथा खरिदमा हुने अनियमितता तथा सेवाको सिफारिस र स्वीकृतिमा हुने अनियमिताका उजुरी बढी मात्रामा आउने गरेका छन्।
ढकालका अनुसार दर्ता भएका धेरै उजुरी स्थानीय तह र शिक्षाका भए पनि कम फर्छ्यौट हुने पनि यी नै क्षेत्रका उजुरी रहेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधीमा स्थानीय तहका ३ सय ९३ उजुरी दर्ता भएकोमा १ सय ७५ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्।
त्यस्तै, शिक्षाका ३ सय २ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १ सय ६३ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्।
आयोगमा दर्ता भएका अन्य उजुरीमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका छन्। भूमिका १ सय १५, वनका ५६, कृषिका ३१, गृहका ३४, स्वास्थ्यका २४, खानेपानीका १८, अर्थका १३, ऊर्जाका २८ र अन्य ५७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
आयोगमा हरेक वर्ष उजुरी दर्ता हुने क्रम बढे पनि फर्छ्यौट हुने संख्या भने बढ्न सकेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म जिम्मेवारीमा रहेका १ हजार ९९ उजुरीमा जम्मा ५ सय ८३ अर्थात् ५३ दशमलव शून्य चार प्रतिशत उजुरीमात्र फर्छ्यौट भएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दर्ता भएका १ हजार ३ सय २० उजुरीमध्ये ८ सय ३७ अर्थात् ६३ दशमलव चार शून्य प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएका थिए।
जिल्लागत रूपमा सबभन्दा धेरै रुपन्देहीका ३ सय ५० उजुरी दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै, कपिलवस्तुमा २ सय ११, नवलपरासी पश्चिममा १ सय ५९, अर्घाखाँचीमा ८९, गुल्मीमा ८१, पाल्पामा ७५, नवलपरासी पूर्वमा ६४, रोल्पामा ४०, प्युठानमा २० र रुकुम पूर्वका १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
कार्यालय प्रमुख भुसालले आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सुधारका प्रयास गरे पनि प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारका स्वरूप र शैलीमा परिवर्तन हुँदा न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको बताए।
२२ स्ट्रिङ अपरेसनबाट दश लाख ६२ हजार बरामद
यसैबीच अख्तियार अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले चालू वर्षको माघ मसान्तसम्म २२ जना वटा स्ट्रिङ अपरेसन गरेको जनाएको छ।
२२ वटा स्ट्रिङ अपरेसनमा ३४ जनाबाट १० लाख ६२ हजार घुस रकम बरामद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
गतवर्ष १४ वटा स्ट्रिङ अपरेसन गरी १६ जनाबाट ४२ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। यसवर्ष स्ट्रिङ अपरेसन गरिएको संख्या गत वर्षभन्दा धेरै भए पनि बरामद गरिएको घुस रकम भने गतवर्षभन्दा कम रहेको छ।
गत वर्ष एउटै घटनामा सडक विभाग तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश ठाकुर ३६ लाख ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि ०८०/०८१ सम्म रणनीतिक योजना बनाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक, उपचारात्मक, प्रवर्द्धधनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति बनाएर लागू गरिरहेको छ।
यही रणनीति अनुसार अख्तियारले सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको प्रमुख भुसालले जानकारी दिए।