नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पैसा बाड्न ओली सरकारले ल्यायो यस्तो कार्यक्रम, होला त सफल ? - MONGOL KHABAR

Breaking

नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पैसा बाड्न ओली सरकारले ल्यायो यस्तो कार्यक्रम, होला त सफल ?

काठमाडाैं । केही बर्ष देखि सुरु भएको आर्थीक मन्दि र कोरोना प्रकोपमा भएको बन्दाबन्दीका कारण धेरै निजि बिद्यालयहरु बन्द हुने स्थितीमा छन । सर्बहारबर्गको पार्टीको रुपमा चिनिने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अधिकांश बिद्यालयमा लगानि रहेको बताइन्छ । अफ्ना कार्यकर्ताहरुको बिद्यालय बन्द हुने स्थिति भए पछि ओली सरकारले आफना नेता कार्यकर्ता पोस्न र पार्टीको प्रभाव बलियो बनाउने उदेश्यले समायोजन तथा एकीकरण कार्यक्रमको नाममा एउटा नीति ल्याएको छ ।

निजी र सामुदायिक विद्यालय समेत मर्ज हुने गरी सरकारले विद्यालय मर्ज (समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम) ल्याउने तयारी गरेको हो । यसका लागि विद्यालयलाई विभिन्न तीन वर्गमा वर्गिकरण गरेर २० देखि ६० लाख रुपैंया सम्म अनुदान उपलब्ध गराउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ । २०७४ साल चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहले विधि सम्मत् ढंगले समायोजन गरेका विद्यालयहरुलाई एक पटकका लागि उक्त अनुदान उपलब्ध गराईने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।

सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै मन्त्रालयले हालै जारी गरेको सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ मा उक्त अनुदानलाई प्रोत्साहन उल्लेख गरिएको छ । यसरी अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुलाई विभिन्न तीन वर्गमा बाँडिएको छ ।

सार्वजनिक र निजी लगानीको विद्यालय, सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय र कक्षा घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा प्राप्त गर्ने अनुदान रकम कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ । एक वा एक भन्दा बढी निजी लगानीका विद्यालय बन्द वा खारेज पश्चात् सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन एवम् एकीकरण भई सञ्चालन भएमा २० देखि ५० लाख रुपैंया सम्म अनुदान दिईने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा २० लाख, कक्षा ८ सम्म भए ३० र माध्यमिक तह सम्मको भए ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराईने छ । यसैगरी सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय एकिकरण भएमा २५ देखि ६० लाख रुपैंया सम्म अनुदान प्राप्त गर्ने छन् ।

कक्षा ५ सम्म संचालित कुनै विद्यालय कक्षा ५ सम्म संचालित अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा २५ लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख र कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख अनुदान पाउने छन् ।

यसैगरी कक्षा घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा आधारभूत तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा पाँच लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा दुई लाख पचास हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउनेछ ।

माध्यमिक तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा दश लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा पाँच लाख रुपैंयाका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय समायोजन पछि आवश्यकता भन्दा बढी भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले समायोजन भएको विद्यालयमा सरुवा गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।