राजपत्रमा ‘देउखुरी’ लेखेपछि फेरि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा विवाद, आपत्तिजनक काम भयो : सांसद घिमिरे बुटवल । सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे फेरि विवाद उब्जेको छ । सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका किटान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास भएको थियो । अर्घाखाँचीवासीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अर्घाखाँची माथि धोका भएको बताएका छन् भने गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाले राजधानी लमही लैजाने प्रयास हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरे पछि त्यसले कानूनी मान्यता पाउँछ । अर्घाखाँचीका सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले राजपत्रमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा उल्लेख नगर्नु आपत्तीजनक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चलखेल गर्नु हुन्थेन, सार्वभौम संसदले पास गरे अनुसार जस्ताको तस्तै निकाल्नुपर्छ,’ सांसद घिमिरेले भने, ‘यसरी राजपत्र आउनु आपत्तिजनक छ, सरकार र राजपत्र प्रकाशन गर्ने कर्मचारीसँग आज छलफल गर्दैछु ।’ शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख भएको कुराले उत्साहित बनाए पनि राजपत्रमा उल्लेख नगर्दा निरुत्साहित बनाएको बताए । ‘सरकारको प्रस्ताव आउँदा शीतगंगाका वडा नंं. ८ र ९ पनि राजधानीमा पर्ने भनेर प्रस्ताव आएको हो, त्यसले उत्साहित बनाएकै हो, तर राजपत्रमा किन छुटाइयो बुझ्न सकिएन,’ उनले भने, ‘डीपीआर बनाउँदा पनि छुटाइयो भनेचाहिँ धोका र बेइमानी नै पुष्टि हुनेछ, नेतृत्वको इमान्दारिता हेर्न बाँकी नै छ ।’ गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबारे आफूलाई थाहा नभएको र आफ्नो क्षेत्रका सांसद इन्द्रजीत थारुसँग बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए । सांसद थारुले पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन रिसिभ गरेनन् । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राप्ती उपत्यका भनेपछि शीतगंगाका दुई वटा वडा पनि पर्ने भएकाले राजपत्रमा उल्लेख नहुँदैमा शंका गर्न नपर्ने बताए । प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका विषयमा बोल्दा पनि राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले चर्चेको जमिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विशेष समय लिएर बोल्दा पनि सबै स्थानलाई नछुटाई प्युठान जिल्लाको बाङ्गेसालसम्मको क्षेत्रलाई स्थायी राजधानीका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए । वातावरणविदहरुले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान जैविक विविधताका दृष्टिले प्रतिबन्धित क्षेत्र भएकाले सरकार र प्रदेश सभाले चलाखीपूर्वक ती स्थानको नाम हटाएर देउखुरीमात्रै राखेको स्रोतको दाबी छ । तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र स्थायी राजधानी उल्लेख भएपछि  विरोध र आलोचना शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको योजनावद्ध डिजाइनमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णयभन्दा फरक हुने गरी राजपत्र प्रकाशित भएको आरोप लागेको छ । - MONGOL KHABAR

Breaking

राजपत्रमा ‘देउखुरी’ लेखेपछि फेरि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा विवाद, आपत्तिजनक काम भयो : सांसद घिमिरे बुटवल । सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे फेरि विवाद उब्जेको छ । सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका किटान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास भएको थियो । अर्घाखाँचीवासीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अर्घाखाँची माथि धोका भएको बताएका छन् भने गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाले राजधानी लमही लैजाने प्रयास हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरे पछि त्यसले कानूनी मान्यता पाउँछ । अर्घाखाँचीका सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले राजपत्रमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा उल्लेख नगर्नु आपत्तीजनक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चलखेल गर्नु हुन्थेन, सार्वभौम संसदले पास गरे अनुसार जस्ताको तस्तै निकाल्नुपर्छ,’ सांसद घिमिरेले भने, ‘यसरी राजपत्र आउनु आपत्तिजनक छ, सरकार र राजपत्र प्रकाशन गर्ने कर्मचारीसँग आज छलफल गर्दैछु ।’ शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख भएको कुराले उत्साहित बनाए पनि राजपत्रमा उल्लेख नगर्दा निरुत्साहित बनाएको बताए । ‘सरकारको प्रस्ताव आउँदा शीतगंगाका वडा नंं. ८ र ९ पनि राजधानीमा पर्ने भनेर प्रस्ताव आएको हो, त्यसले उत्साहित बनाएकै हो, तर राजपत्रमा किन छुटाइयो बुझ्न सकिएन,’ उनले भने, ‘डीपीआर बनाउँदा पनि छुटाइयो भनेचाहिँ धोका र बेइमानी नै पुष्टि हुनेछ, नेतृत्वको इमान्दारिता हेर्न बाँकी नै छ ।’ गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबारे आफूलाई थाहा नभएको र आफ्नो क्षेत्रका सांसद इन्द्रजीत थारुसँग बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए । सांसद थारुले पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन रिसिभ गरेनन् । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राप्ती उपत्यका भनेपछि शीतगंगाका दुई वटा वडा पनि पर्ने भएकाले राजपत्रमा उल्लेख नहुँदैमा शंका गर्न नपर्ने बताए । प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका विषयमा बोल्दा पनि राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले चर्चेको जमिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विशेष समय लिएर बोल्दा पनि सबै स्थानलाई नछुटाई प्युठान जिल्लाको बाङ्गेसालसम्मको क्षेत्रलाई स्थायी राजधानीका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए । वातावरणविदहरुले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान जैविक विविधताका दृष्टिले प्रतिबन्धित क्षेत्र भएकाले सरकार र प्रदेश सभाले चलाखीपूर्वक ती स्थानको नाम हटाएर देउखुरीमात्रै राखेको स्रोतको दाबी छ । तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र स्थायी राजधानी उल्लेख भएपछि  विरोध र आलोचना शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको योजनावद्ध डिजाइनमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णयभन्दा फरक हुने गरी राजपत्र प्रकाशित भएको आरोप लागेको छ ।

बुटवल । असोज २२ बिहीबार, सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे फेरि विवाद उब्जेको छ ।


सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका किटान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास भएको थियो ।

अर्घाखाँचीवासीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अर्घाखाँची माथि धोका भएको बताएका छन् भने गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाले राजधानी लमही लैजाने प्रयास हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरे पछि त्यसले कानूनी मान्यता पाउँछ । अर्घाखाँचीका सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले राजपत्रमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा उल्लेख नगर्नु आपत्तीजनक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चलखेल गर्नु हुन्थेन, सार्वभौम संसदले पास गरे अनुसार जस्ताको तस्तै निकाल्नुपर्छ,’ सांसद घिमिरेले भने, ‘यसरी राजपत्र आउनु आपत्तिजनक छ, सरकार र राजपत्र प्रकाशन गर्ने कर्मचारीसँग आज छलफल गर्दैछु ।’

शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख भएको कुराले उत्साहित बनाए पनि राजपत्रमा उल्लेख नगर्दा निरुत्साहित बनाएको बताए । ‘सरकारको प्रस्ताव आउँदा शीतगंगाका वडा नंं. ८ र ९ पनि राजधानीमा पर्ने भनेर प्रस्ताव आएको हो, त्यसले उत्साहित बनाएकै हो, तर राजपत्रमा किन छुटाइयो बुझ्न सकिएन,’ उनले भने, ‘डीपीआर बनाउँदा पनि छुटाइयो भनेचाहिँ धोका र बेइमानी नै पुष्टि हुनेछ, नेतृत्वको इमान्दारिता हेर्न बाँकी नै छ ।’

गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबारे आफूलाई थाहा नभएको र आफ्नो क्षेत्रका सांसद इन्द्रजीत थारुसँग बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए । सांसद थारुले पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन रिसिभ गरेनन् ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राप्ती उपत्यका भनेपछि शीतगंगाका दुई वटा वडा पनि पर्ने भएकाले राजपत्रमा उल्लेख नहुँदैमा शंका गर्न नपर्ने बताए ।

प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका विषयमा बोल्दा पनि राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले चर्चेको जमिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विशेष समय लिएर बोल्दा पनि सबै स्थानलाई नछुटाई प्युठान जिल्लाको बाङ्गेसालसम्मको क्षेत्रलाई स्थायी राजधानीका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए ।

वातावरणविदहरुले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान जैविक विविधताका दृष्टिले प्रतिबन्धित क्षेत्र भएकाले सरकार र प्रदेश सभाले चलाखीपूर्वक ती स्थानको नाम हटाएर देउखुरीमात्रै राखेको स्रोतको दाबी छ ।
तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र स्थायी राजधानी उल्लेख भएपछि  विरोध र आलोचना शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको योजनावद्ध डिजाइनमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णयभन्दा फरक हुने गरी राजपत्र प्रकाशित भएको आरोप लागेको छ । बुटवल । सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे फेरि विवाद उब्जेको छ ।

सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका किटान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास भएको थियो ।

अर्घाखाँचीवासीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अर्घाखाँची माथि धोका भएको बताएका छन् भने गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाले राजधानी लमही लैजाने प्रयास हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरे पछि त्यसले कानूनी मान्यता पाउँछ । अर्घाखाँचीका सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले राजपत्रमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा उल्लेख नगर्नु आपत्तीजनक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चलखेल गर्नु हुन्थेन, सार्वभौम संसदले पास गरे अनुसार जस्ताको तस्तै निकाल्नुपर्छ,’ सांसद घिमिरेले भने, ‘यसरी राजपत्र आउनु आपत्तिजनक छ, सरकार र राजपत्र प्रकाशन गर्ने कर्मचारीसँग आज छलफल गर्दैछु ।’

शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख भएको कुराले उत्साहित बनाए पनि राजपत्रमा उल्लेख नगर्दा निरुत्साहित बनाएको बताए । ‘सरकारको प्रस्ताव आउँदा शीतगंगाका वडा नंं. ८ र ९ पनि राजधानीमा पर्ने भनेर प्रस्ताव आएको हो, त्यसले उत्साहित बनाएकै हो, तर राजपत्रमा किन छुटाइयो बुझ्न सकिएन,’ उनले भने, ‘डीपीआर बनाउँदा पनि छुटाइयो भनेचाहिँ धोका र बेइमानी नै पुष्टि हुनेछ, नेतृत्वको इमान्दारिता हेर्न बाँकी नै छ ।’

गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबारे आफूलाई थाहा नभएको र आफ्नो क्षेत्रका सांसद इन्द्रजीत थारुसँग बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए । सांसद थारुले पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन रिसिभ गरेनन् ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राप्ती उपत्यका भनेपछि शीतगंगाका दुई वटा वडा पनि पर्ने भएकाले राजपत्रमा उल्लेख नहुँदैमा शंका गर्न नपर्ने बताए ।

प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका विषयमा बोल्दा पनि राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले चर्चेको जमिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विशेष समय लिएर बोल्दा पनि सबै स्थानलाई नछुटाई प्युठान जिल्लाको बाङ्गेसालसम्मको क्षेत्रलाई स्थायी राजधानीका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए ।

वातावरणविदहरुले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान जैविक विविधताका दृष्टिले प्रतिबन्धित क्षेत्र भएकाले सरकार र प्रदेश सभाले चलाखीपूर्वक ती स्थानको नाम हटाएर देउखुरीमात्रै राखेको स्रोतको दाबी छ ।

तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र स्थायी राजधानी उल्लेख भएपछि  विरोध र आलोचना शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको योजनावद्ध डिजाइनमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णयभन्दा फरक हुने गरी राजपत्र प्रकाशित भएको आरोप लागेको छ ।