हेटौडामा ७ अर्बको लागतमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्दै - MONGOL KHABAR

Breaking

हेटौडामा ७ अर्बको लागतमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्दै

हेटौंडा । मकवानपरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ र १४ मा स्थापना गर्न लागिएको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको फागुन १४ गते शिलान्यास गरिने हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । १९९.१२ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले नवलपुर टुडेलाई जानकारी दिए । 



फागुन १४ गते संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्ने तय भएको छ । २०७२ साल चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मयुरधापमा रहेको ३ सय बिगाह क्षेत्रफलको खाली जग्गामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 



उक्त क्षेत्रमा मन्दिर, वन तथा बस्तीहरु पर्ने भएपछि २०७३ वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्रफल घटाएर मयुरधापको १ सय ३४.८६ हेक्टर (१९९.१२ बिगाह) क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 



उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा गत २०७५ कात्र्तिक ५ गते मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रारम्भिक काम गरिरहेको प्रमुख कँडेलले बताए ।


७ देखि १४ रोपनीको आकारमा ६२ वटा औद्योगिक प्लट रहने र औद्योगिक परिसरमा करीब ५ दर्जन बढी उद्योग प्लान्ट रहने जनाइएको छ । पूर्वमा मयुरधाप बस्ती, पश्चिममा कालापानी बस्ती, उत्तरमा रातमाटे डाँडा र दक्षिणमा चुरे वन क्षेत्रले घेरेको सो खाली जग्गालाई उपयोग गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढाइएको हो ।

माघ ६ गते औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभावलाई दृष्टिगत गरी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुको धारणा बुझ्न र उद्योग सञ्चालन पछि आउने प्रभावका बारेमा स्थानीय नागरिकहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमसमेत गरिसकिएको छ । 


करिब ७ अर्ब २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन पछि दक्ष, अर्ध दक्ष र अदक्ष गरी करीब १० हजार जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ ।


उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा गत मंसिर १९ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरे, लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट, संविधान सभा सदस्य अनन्त पौडेल र उद्योगी व्यवसायी सँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका सरोकारवालाहरुले स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।


स्थलगत निरीक्षण र विस्तृत नाप जाँच गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त भएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) तयार भएर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट २०७५ जेठ १९ गते स्वीकृत भई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश भएको थियो ।


औद्योगिक क्षेत्रका चुनौती 

उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा वन क्षेत्रको जग्गा पर्न गएकोले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले असहमति जनाएको थियो । जसका कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने तथा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने प्रक्रिया केही समयका लागि अवरुद्ध समेत बन्न पुग्यो । तर हाल उक्त अवरोध हटेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 


निकुञ्जका कारण उत्पन्न भएको अवरोध सरोकारवालाहरुको आवश्यक पहल र समन्वय पछि हटेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेल बताउँछन् । त्यसैगरी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको केही भाग अनाथ आश्रम, ओम बाबाको आश्रम, मठ मन्दिरबाट अतिक्रमण हुन पुगेको छ । उक्त क्षेत्रको जग्गाको केही भागमा स्थानीयवासीहरुले खेतीपातीसमेत गरिरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनु पर्ने चुनौती कायमै छ ।